दिल्ली के मालिक केजरीवाल नहीं बल्कि दिल्ली के गवर्नर है

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आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने वाले केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा दिया है की आप नहीं बल्कि दिल्ली के गवर्नर दिल्ली के मालिक है, गवर्नर और सरकार के बीच की लड़ाई जब कोर्ट तक पहुची है तो कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ अहम बाते कहीं है तो हम आपको बताते है की वो बाते क्या है –

1 – सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो, ग्रेड-1 और ग्रेड-2 अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग और जांच आयोग का गठन पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा यानी की केजरीवाल सरकार को यहाँ मुह की खानी पड़ी है.

2- इलेक्ट्रिसिटी और दिल्ली में जमीन की रेट दिल्ली सरकार तय करेगी लेकिन अगर सरकार और LG की राय किसी मुद्दे पर अलग हो तो LG की बात मानी जाएगी, इसका मतलब यहाँ भी बॉस LG हुए.

3 – सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार LG के पास होगा यानी केजरीवाल सरकार यह मांग खारिज कर दी गयी की सरकार को अपनी मर्जी से अधिकारी चुनने का अधिकार नहीं होगा तो वह काम कैसे करेंगे..

वही सर्विसेज की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा अब  3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा, बता दे की बता दें कि 01 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Arvind Kejriwal) और केंद्र की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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