जीएसटी काउंसिल की घोषणा : GST रजिस्ट्रेशन की सीमा अब 40 लाख

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जीएसटी काउंसिल की आज बैठक हुई और इसके बाद लिए गए निर्णय को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है की  अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है.

जो लोग कंपोजिशन स्कीम के तहत आते हैं उन्हें हर तीन महीने पर टैक्स चुकाना होगा. लेकिन रिटर्न साल में सिर्फ एकबार चुकाना होगा. काउंसिल ने सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम को अप्रूव कर दिया.

छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने  जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया, वित्त मंत्री ने बताया है की परिषद ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।

इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर ‘आपदा’ कर लगाने की अनुमति दे दी है।

जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र और लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बैठक में मतभेद रहे। इसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक सात सदस्यीय समूह के गठन का फैसला किया है जो इस बारे में गौर करेगा.

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