आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास हुआ : PM मोदी ने बताया ऐतिहासिक

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आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में आज पास हो गया. राज्य सभा में दिनभर की चर्चा के बाद आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण बिल पास हुआ. इसके पक्ष में कुल 165 वोट पड़े. जबकि इस बिल के विरोध में सात सदस्यों ने वोट डाला. यह बिल कल यानी की मंगलवार को लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है.

बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत के परिवर्तन की ओर एक कदम बताया. उन्होंने ट्वीट किया की संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों में पारित होना, यह हमारे युवा शक्ति को भारत के परिवर्तन के प्रति उनके योगदान और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विस्तृत कैनवास सुनिश्चित करता है.

लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा लिया था. साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस दौरान पार्टी के सांसदों को सदन मे मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया.

आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने एक दिन पहले मंगलवार को ही बहुमत के साथ पारित कर दिया था। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बिल को राज्यों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस बिल को अब सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

इससे पहले कपिल सिब्बल ने राज्य सभा ने कहा था की ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक कमाई 22,405 रुपए है. फिर गांवों में क्या सब लोग इस आरक्षण के दायरे में होंगे. आरक्षण सिर्फ 10 फीसदी है. यह नोटबंदी की तरह होगा.

 

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