राज्यसभा में भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला बिल पास

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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक आज राज्य सभा में भी पास हो गया है, सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में हुई वोटिंग के दौरान समर्थन में 165 और खिलाफ में केवल 7 वोट पड़े।

इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा। इस पर हुई वोटिंग में पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई।

आपको बता दें कि आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने एक दिन पहले मंगलवार को ही बहुमत के साथ पारित कर दिया था। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बिल को राज्यों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस बिल को अब सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

इससे पहले बसपा के सतीश मिश्रा ने कहा कि कुछ समय बाद ऊंची जातियों को भी पता लग जाएगा कि सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा छलावा किया है.उन्होंने कहा कि अब सरकार को हाथी डराने लगा है जबकि अभी साइकिल और हाथी साथ में बैठे ही नहीं है.

वही कपिल सिब्बल ने कहा, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक कमाई 22,405 रुपए है. फिर गांवों में क्या सब लोग इस आरक्षण के दायरे में होंगे. आरक्षण सिर्फ 10 फीसदी है. यह नोटबंदी की तरह होगा.

उन्होंने कहा, कमल का हमला और एक और जुमला. गांवों में 86 फीसदी लोग इस दायरे में आ जाएंगे. नौकरी नहीं है लेकिन आप आरक्षण दे रहे हैं

 

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