सवर्णों को आरक्षण पर हरीश रावत का तंज : बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते !

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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

जानकारी के मुताबिक, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. आरक्षण के लिए सरकार मंगलवार को संवैधानिक संशोधन विधेयक लाएगी और इस पर चर्चा के लिए दो दिन संसद का शीतकालीन सत्र बढ़ाया जा सकता है.

सरकार के इस निर्णय पर विपक्ष के तमाम लोगो की प्रतिक्रिया आ रही है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की है, अब्दुल्ला ने ट्वीट किया की आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण. चुनाव की घोषणा करने वाले बिगुल ने अच्छी और सही तरह से आवाज़ दी है.

वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते. वो भी तब जब चुनाव नुक्कड़ पर पहुंच गए हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं, वे ‘जुमले’ क्या देते हैं, इस सरकार को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है.

बता दे की पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं. आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी और आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है.

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