मोदी सरकार की सवर्ण क्रांति : यशवंत सिन्हा ने बताया जुमला !

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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

जानकारी के मुताबिक, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. आरक्षण के लिए सरकार मंगलवार को संवैधानिक संशोधन विधेयक लाएगी और इस पर चर्चा के लिए दो दिन संसद का शीतकालीन सत्र बढ़ाया जा सकता है.

वही इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है. यह कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है और संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करने का कोई समय नहीं है. सरकार पूरी तरह से बेनकाब है.

आपको बता दे की पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं. आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी और आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है.

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